(१) ऐनको दफा रड को उपदफा (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आयोगबाट निर्धारित सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने विपन्न व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सम्भावित मूल्य वृद्धिको आधारमा धारा जडान; शौचालय निर्माण, ढल जडान बापतको शुल्कमा असी प्रतिशतसम्म तथा महसुलमा उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरी सेवाप्रदायकले छुट दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) को : प्रयोजनको लागि सेवाप्रदायकलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा वा ढल निकास सेवाको अनुमतिपत्र दिँदा -नै बिपन्न वर्गलाई सेवा शुल्क छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) ढल निकास सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्रोतमा नै फोहोरपानी न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न घरघुरीलाई प्रशोधन हुने ढलको परिमाण तथा गुणस्तर परीक्षण गरी आयोगले निर्धारण गरेको ढल निकास सेवा महसुल, शुल्क वा -सेवा_ शुल्कमा सेवाप्रदायकले छुट दिन सक्नेछ।